प प्रतिनिधी
मुंबई
2018 साली जे काम मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने रद्द केले त्याच कामासाठी मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने 25 टक्क्यांची वाढ करत त्याच कंत्राटदाराला 44 कोटींचे काम दिले असून या व्यवहारात पालिकेला 31 कोटीचा भुर्दंड बसणार होता. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांच्या तक्रारीनंतर या निविदांची चौकशी सुरु झाली आणि ते काम रद्द झाल्यामुळे 31 कोटी वाचले आहेत.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस मुंबई महानगरपालिकेच्या जल उपअभियंता (प्रचलन) यांनी कळवले की, निविदा तांत्रिक कारणामुळे रद्द करण्यात आलेली असून या कामाकरिता कोणत्याही कंपनीला कार्यादेश देण्यात आलेला नाही.
याबाबतीत माहिती अशी होती की, मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने मार्च 2018 रोजी ज्या कामासाठी निविदा सार्वजनिक केली होती ते जलवाहिन्याच्या एपोक्सी पैटिंगचे काम एपीआय सिव्हील कंपनीस मिळालं होतं. या कामाची रक्कम 2.60 कोटी होती. पण हे काम मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने रद्द केलं. त्यानंतर त्याच कामात आणखी काही नवीन कामं जोडत मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने 44.81 कोटींची नवीन निविदा सप्टेंबर 2019 रोजी काढली जे पुन्हा त्याच पूर्वीच्या म्हणजे एपीआय सिव्हील कंपनीस मिळालं. यात कोटिंग, वाहिन्याची सफाई अशा नवीन कामाचा समावेश होता.
फक्त 18 महिन्यात पूर्वीच्या दरात आणि नवीन दरात 25 टक्क्यांनी वाढ झाली.
पूर्वीच्या दराची आणि नवीन दराची तुलना केल्यास मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाला 31 कोटीचा भुर्दंड बसणार असल्याची तक्रार अनिल गलगली यांनी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त प्रविनसिंह परदेशी आणि अतिरिक्त आयुक्त प्रवीण दराडे यांसकडे केली आहे. जो कंत्राटदार यापूर्वी 30 टक्के कमी किंमतीत काम करण्यास राजी होता तोच आता एकूण रक्कमेच्या फक्त 2 टक्के कमी किंमतीत काम करणार आहे.
मुंबई
2018 साली जे काम मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने रद्द केले त्याच कामासाठी मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने 25 टक्क्यांची वाढ करत त्याच कंत्राटदाराला 44 कोटींचे काम दिले असून या व्यवहारात पालिकेला 31 कोटीचा भुर्दंड बसणार होता. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांच्या तक्रारीनंतर या निविदांची चौकशी सुरु झाली आणि ते काम रद्द झाल्यामुळे 31 कोटी वाचले आहेत.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस मुंबई महानगरपालिकेच्या जल उपअभियंता (प्रचलन) यांनी कळवले की, निविदा तांत्रिक कारणामुळे रद्द करण्यात आलेली असून या कामाकरिता कोणत्याही कंपनीला कार्यादेश देण्यात आलेला नाही.
याबाबतीत माहिती अशी होती की, मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने मार्च 2018 रोजी ज्या कामासाठी निविदा सार्वजनिक केली होती ते जलवाहिन्याच्या एपोक्सी पैटिंगचे काम एपीआय सिव्हील कंपनीस मिळालं होतं. या कामाची रक्कम 2.60 कोटी होती. पण हे काम मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने रद्द केलं. त्यानंतर त्याच कामात आणखी काही नवीन कामं जोडत मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने 44.81 कोटींची नवीन निविदा सप्टेंबर 2019 रोजी काढली जे पुन्हा त्याच पूर्वीच्या म्हणजे एपीआय सिव्हील कंपनीस मिळालं. यात कोटिंग, वाहिन्याची सफाई अशा नवीन कामाचा समावेश होता.
फक्त 18 महिन्यात पूर्वीच्या दरात आणि नवीन दरात 25 टक्क्यांनी वाढ झाली.
पूर्वीच्या दराची आणि नवीन दराची तुलना केल्यास मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाला 31 कोटीचा भुर्दंड बसणार असल्याची तक्रार अनिल गलगली यांनी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त प्रविनसिंह परदेशी आणि अतिरिक्त आयुक्त प्रवीण दराडे यांसकडे केली आहे. जो कंत्राटदार यापूर्वी 30 टक्के कमी किंमतीत काम करण्यास राजी होता तोच आता एकूण रक्कमेच्या फक्त 2 टक्के कमी किंमतीत काम करणार आहे.
