येस बँकेतील खाती सरकारी बँकांमध्ये वळवणार महाराष्ट्र सरकारने घेतला महत्त्वपूर्ण निर्णय

मुंबई
खासगी क्षेत्रातील येस बँक आर्थिक संकटात आहे. ही स्थिती लक्षात घेता महाराष्ट्र सरकारने सर्व खाती केवळ सरकारी बँकांमध्येच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सर्व विभागांची खाती ही सरकारी बँकांमध्येच असावीत, असे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काढले आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सरकारची खाती ही खासगी बँकेत नसल्याचे सांगितले.मुंबई महापालिका, काही नागरी संस्था व सरकारी विभागांची खाती खासगी बँकांमध्ये आहेत. मात्र, त्याचा पुनर्विचार करण्यात येणार असल्याची शक्यता आहे.
येस बँकेत नाशिक महापालिकेचे 310 कोटी तर स्मार्ट सिटी कंपनीचे 15 कोटी रुपये अडकल्याने पालिकेवरील आर्थिक संकट अधिक गडद झाले आहे. महापालिकेच्या नागरी सुविधा केंद्रामार्फत घरपट्टी व पाणीपट्टी कराचे संकलन आणि चालू खात्यांमध्ये 135 कोटी तर, केंद्र आणि राज्यशासनाच्या योजनांच्या खात्यांमध्ये 175 कोटी रुपये पडून असल्याने येस बँकेवरील निर्बंधाचा मोठा फटका पालिकेला बसला आहे.
अवघ्या एका मिनिटात 4 लाख कोटींचा चुराडा
देशभरात करोना रुग्णांची वाढती संख्या आणि येस बँकेवर लादलेले निर्बंध याचा प्रचंड धसका घेतलेल्या गुंतवणूकदारांनी शुक्रवारी सकाळी बाजारात जोरदार विक्री केली. या नकारात्मक घटनांनी बाजार कोसळणार असा अंदाज विश्‍लेषकांनी व्यक्त केला होता. त्यानुसार बाजार उघडताच सेन्सेक्स एका मिनिटांत 1400 अंकांनी कोसळला. राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निफ्टी 350 अंकांनी कोसळला. यामुळे गुंतवणूकदारांचे एका झटक्यात चार लाख कोटींचे नुकसान झाले.
रिझर्व्ह बँकेने येस बँकेवर आर्थिक निर्बंध घातले असून खातेदारांना आता 50 हजार रुपयेच काढता येणार आहेत. 50 हजारांहून अधिकची रक्कम काढण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. खातेदारांना फक्त वैद्यकीय उपचार, विदेशी शिक्षण आणि लग्नासाठी हे पैसे काढता येतील. पण त्यासाठी रिझर्व्ह बँकेची विशेष मंजुरी घ्यावी लागेल. गेल्या वर्षी रिझर्व्ह बँकेने घोळामुळे पीएमसी बँकेवरही निर्बंध घालण्यात आले होते. यामुळे खातेदारांचे मोठे हाल झाले होते.