महाराष्ट्राचे प्रलंबित प्रश्न दिल्ली दरबारी

 



एकत्रित पाठपुराव्यासाठीखासदारांची वारी


. प्रतिनिधी मुंबई महाराष्ट्राच्या हिताचे प्रश्न पक्षीय चौकट ओलांडून खासदारांनी एकत्रितपणे केंद्र शासनाकडे मांडावेत. राज्याच्या विकासाशी निगडीत सर्वच मुद्यांवर महाराष्ट्राची एकजूट दाखवावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी सोमवारी सर्वपक्षीय खासदारांना केले. दरम्यान, केंद्र शासनाच्या विविध विभागांकडे राज्याच्या प्रलंबित प्रश्नांचा एकत्रित पाठपुरावा करण्यासाठी खासदारांची समिती गठित करून तिच्या समन्वयकपदी खासदार अरविंद सावंत यांची नियुक्ती करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय यावेळी घेण्यात आला. दिल्ली येथील महाराष्ट्र सदनामध्ये समितीसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.


सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीस खासदार शरद पवार यांच्यासह राज्याच्या मंत्रिमंडळातील सदस्य सर्वश्री जयंत पाटील, सुभाष देसाई, एकनाथ शिंदे, दादाजी भुसे, नवाब मलिक, अस्लम शेख, आदित्य ठाकरे, मुख्य सचिव अजोय मेहता उपस्थित होते. महाराष्ट्राचं कुटुंब म्हणून खासदारांनी दिल्लीत काम करावं आणि राज्यातील जनतेच्या प्रश्नांना न्याय मिळवून द्यावा, एकजुटीने आवाज उठविला तर प्रश्न सोडविले जातील, असे आवाहन करून मुख्यमंत्री म्हणाले, जनतेने ज्या कामांसाठी निवडून दिले आहे ते पूर्ण झालेच पाहिजे.


विषयानुरूप खासदारांची टीम तयार करा महाराष्ट्राचे प्रश्न संसदेत मांडताना विषयानुरूप टीम तयार करा. त्यात पक्षीय भेदाभेदाला थारा देऊ नका. ज्यावेळी महाराष्ट्रातील विषयांवर खासदार संसदेत विचार मांडणार असतील त्यावेळी सर्व खासदारांनी आवर्जून उपस्थित राहिले पाहिजे, असे सांगतानाच पुढील महिन्यात दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनामध्ये खासदारांची बैठक घेऊन प्रश्न सुटले की नाहीत याचा आढावा घेऊ, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. सोमवारच्या बैठकीत खासदारांनी जे विविध मुद्दे मांडले आहेत, त्यावर राज्य शासनाच्या विविध विभागाच्या सचिवांची बैठक घेऊन ते मार्गी लावण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य सचिवांना यावेळी दिले. गेल्या दोन महिन्यात राज्यातील विविध प्रश्नांना न्याय दिला असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री म्हणाले, नागपूर अधिवेशन काळात विदर्भाच्या सर्व जिल्ह्यांची बैठक घेतली. मराठवाड्यातही अशाच प्रकारे बैठक घेतली. आता उत्तर महाराष्ट्र व पश्चिम महाराष्ट्राची बैठक घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्वपक्षीय खासदारांनी एकजूट दाखवावी केंद्र शासनाकडे महाराष्ट्राशी संबंधित विविध विषयांचा पाठपुरावा केला जात आहे. पीक विमा योजनेत सुधारणा करणे आवश्यक असून पूर व अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी सुमारे १५ हजार कोटी रुपयांपैकी ९९० कोटी रुपये मंजूर झाले आहे. उर्वरित निधी मिळण्यासाठी खासदारांनी पाठपुरावा करावा, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नाबाबत तिथल्या बांधवांच्या पाठीशी महाराष्ट्र उभा आहे हे दाखवून देण्यासाठी सर्वपक्षीय खासदारांनी एकजूट दाखवावी, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याचं पत्र केंद्र शासनाकडे पाठविलं आहे त्याचा एकत्रित पाठपुरावा करावा, असेही त्यांनी सांगितले.