महाराष्ट्रात एनआरसी लागू होऊ देणार नाही
मुंबई देशभरात नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला तीव्र विरोध होत असतानामहाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या कायद्याला पाठिंबा दिला आहे. त्याचवेळी राज्यात एनआरसी लागू होऊ देणार नाही, अशी रोखठोक भूमिकाही त्यांनी घेतली. उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या 'सामना'ला दिलेल्या मुलाखतीत नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि एनआरसीबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामुळे देशातील कोणत्याही नागरिकाचं नागरिकत्व हिरावून घेतलं जाणार नाही. मात्र, महाराष्ट्रात एनआरसी लागू होऊ देणार नाही. एनआरसी लागू झाल्यास हिंदू आणि मुस्लीम अशा दोघांनाही नागरिकत्व सिद्ध करण्यात खूपच अडचणी येऊ शकतात. मी असं होऊ देणार नाही, असंही ठाकरे म्हणाले. आघाडी केलीय, हिंदुत्व सोडलं नाही! मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या मुलाखतीत पुन्हा एकदा हिंदुत्वाचा नारा दिला. आम्ही हिंदुत्व सोडलं नाही आणि कधी सोडणारही नाही. महाराष्ट्रात आम्ही आघाडी केली आहे. याचा अर्थ आम्ही धर्म बदलला आहे असा होत नाही. विचारधारेशी कोणतीही तडजोड केली नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. गेल्या दीड ते दोन महिन्यांपासून सीएएसंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भूमिका काय आहे, यासंदर्भात प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. उद्धव ठाकरे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी अनेकांची मागणी होती. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार असून राष्ट्रवादी व काँग्रेसने सीएए विरोधात भूमिका घेतली असताना त्यांच्यासोबत सत्तेत असणारा शिवसेना हा पक्ष काय भूमिका घेतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. अखेर एका मुलाखतीदरम्यान उद्धव ठाकरेंनी मौन सोडले आहे. काँग्रेसच्या भीतीपोटी अशाप्रकारचं वक्तव्य - राम कदम याचं पार्श्वभूमीवर भाजपचे आमदार राम कदम म्हणाले की, ङ्गशिवसेनेच्या आमदारांना आणि मुख्यमंत्र्यांना काँग्रेसच्या दबावामुळे वक्तव्य करावं लागतं आहे. शिवसेनेचं हे धोरण काँग्रेसच्या दबावापोटी आहेसत्तेसाठी शिवसेनेने हिंदुत्व सोडून दिलं आहे. या कायद्याबाबत आमची भूमिका राष्ट्रीय स्तरावर मांडतील. तसंच हा कायदा सर्व राज्यात लागू करावा लागणार आहे. पण केवळ काँग्रेसच्या भीतीपोटी शिवसेना असं वक्तव्य करत आहे. शिवसेनेनं महाराष्ट्रातील जनतेला गृहीत धरतं आहे. लोकसभेत वेगळी भूमिका घ्यायची आणि विधानसभेत वेळ मिळेल तशी वेगळी भूमिका मांडायची. हे काही काळ चालेलं मात्र दीर्घकाळ चालणार नाही. हिंदूंच्या विरोधातील ही भूमिका आहे. तसंच हिंदुत्व म्हणणारी शिवसेना हिंदुत्वापासून लांब गेलेली आहे', असं भाजपचे राम कदम म्हणाले. सीएएविरोधात ठराव होऊ शकत नाही- अजित पवार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नुकतेच इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रात सीएएविरोधात ठराव मांडला जाणार का? याबाबत स्पष्टीकरण दिलं होतं. त्यांनी म्हटल होतं की, ज्या राज्यांमध्ये सीएएविरोधात ठराव स्पष्टीकरण मांडण्यात आला आणि तो मंजूर करण्यात आला. ती राज्ये बिगर भाजपाशासित राज्ये आहेत. तसेच या राज्यांमध्ये एकाच पक्षाचे सरकार आहे. त्यामुळे त्यांनी एकमताने असा ठराव मंजूर केला आहे. मात्र, राज्यात आशी परिस्थिती नाही. राज्यात तीन पक्षांचे मिळून आघाडी सरकार सत्तेत असल्याने सीएए विरोधातील ठराव मांडता येणे शक्य नाही. CAA ला विरोध करणारे राज्य नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू करण्यात आल्यानंतर देशात अनेक ठिकाणी याला विरोध करण्यात आला. या विरोधात आंदोलनेही झाली. केरळ राज्यसरकारने नागरिकत्व कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायलयात धाव घेतली. नागरिकत्व कायद्याविरोधात आव्हान याचिका दाखल करणारे केरळ हे पहिलं राज्य ठरलं आहे. याव्यतिरिक्त देशातील अनेक राज्यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहे.
