नवी दिल्ली : एजीआर शुल्क भरण्यास टाळाटाळ करणार्‍या टेलिकॉम कंपन्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दणका दिला. कोर्टाच्या आदेशाचे पालन न केल्याप्रकरणी न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि टेलिकॉम कंपन्यांवर ताशेरे ओढले. कंपन्यांना एजीआर शुल्कापोटी 1.47 लाख कोटी भरावे लागणार असून त्यातील काही रक्कमी येत्या शुक्रवारपर्यंत जमा करावी, अशी तंबीच न्यायालयाने कंपन्यांना दिली आहे. या सुनावणीनंतर शेअर बाजारात टेलिकॉम कंपन्यांच्या शेअरमध्ये घसरण झाली.
टेलिकॉम कंपन्यांनी 20 वर्षात एजीआर शुल्क भरलेले नाही. यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने कंपन्यांना 23 जानेवारीपर्यंत शुल्क भरण्याचे आदेश दिले होते. मात्र त्याचे पालन झाले नाही. शुल्क वसुलीसाठी दूरसंपर्क विभागाने काढलेला आदेश मागे घेण्याच्या सूचना न्यायालयाने केल्या आहेत. दूरसंपर्क विभागाने सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशावर त्यांचा आदेश काढला होता. न्यायालयाचा सन्मान आहे की नाही? कोर्टाच्या आदेशावर पुन्हा आदेश काढणारे अधिकारी न्यायालयापेक्षा मोठे आहेत काय अशा शब्दात न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी दूरसंपर्क विभागातील अधिकार्‍यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.
सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश अरुण मिश्रा यांच्यापुढे शुक्रवारी एजीआर शुल्काबाबत सुनावणी झाली. मिश्रा यांच्या खंडपीठाने 24 ऑक्टोबर रोजी कंपन्यांना शुल्क भरण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर एअरटेल, वोडाफोन टाटा या कंपन्यांनी आव्हान दिले होते. मात्र न्यायालयाने त्यांचे अपील फेटाळून लावले होते. पुढील सुनावणी 17 मार्च रोजी आहे.
