पशुसंवर्धन विभागासाठी जागाच नाही! हायकोर्टाने सरकारला धरले धारेवर

प्रतिनिधी
मुंबई
प्राण्यांची निगा राखण्यासाठी तसेच संवर्धनासाठी राज्य सरकारच्याच अखत्यारितील पशुसंवर्धन विभागासाठी तुमच्याकडे जागा उपलब्ध नसल्याने उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. जिल्हास्तरावर या विभागासाठी जागा नाही तर पशुसंवर्धन विभागांतर्गत शासकीय आणि अशासकीय अधिकारी नेमूून काय साध्य करणार? असा सवाल न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंंडपीठाने उपस्थित केला. या विभागाला तातडीने जागा उपलब्ध करून द्या असा आदेश देताना जागा कुठे आणि कशी देणार याची माहिती प्रतिज्ञापत्रावर सादर करा असे निर्देश राज्य सरकारला दिले. राज्य सरकारच्याच अखत्यारितील पशुसंवर्धन विभागासाठी केंद्र सरकारच्या अधिनियमांतर्गत राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात व्यवस्थापकीय समित्यांची नेमणूक करण्यात यावी, प्राण्यांच्या विविध समस्यांवर आणि राज्य सरकारच्या पशुसंवर्धन प्रश्‍नांवर त्यात शासकीय आणि अशासकीय अधिकारी नेमण्यात यावेत. त्यांना जागा, प्राण्यांसाठी शेल्टर होम, वाहनांची सोय देण्यात यावी अशा विविध मागण्या करणारी याचिका 2013 मध्ये सामाजिक कार्यकर्ते अजय मराठे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारने राज्यातील सर्व 36 जिल्ह्यात पशुसंवर्धन विभागाअतर्गत शासकीय आणि अशासकीय अधिकारी नेमण्यात आले असल्याची माहिती अ‍ॅड. भूषण सामंत यांनी दिली.