मराठी भाषा दिनी विधेयक मंजूर करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न
मराठी भाषेचा प्रसार-वापर अधिक करण्याचा हेतू 
प्रतिनिधी
मुंबई: राज्यात १० वीपर्यंत मराठी विषय सक्तीचा करण्यासाठी आगामी अधिवेशनात कायदा करणार असल्याची घोषणा मराठी भाषामंत्री सुभाष देसाई यांनी केली आहे. इंग्रजीसह सर्व भाषिक शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा करण्यात येणार आहे. त्यासाठीच्या कायद्याचा मसुदा अंतिम टप्प्यात आहे. दक्षिणेतील आंध्र प्रदेश, कर्नाटक अशा अनेक राज्यांनी असा कायदा केला आहे. २४ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबाबतचे विधेयक मांडले जाणार आहे. २७ फेब्रुवारी या मराठी भाषा दिनी हे विधेयक मंजूर करण्याचा प्रयत्न असेल, अशी माहिती सुभाष देसाईंनी दिली. __सुभाष देसाई यांनी याआधी बारावीपर्यंत मराठी भाषा विषय सक्तीचा करणार असल्याचे म्हटले होते. मात्र, आता त्यांनीच दहावीपर्यंत मराठी विषय सक्तीचा करणार असल्याची घोषणा केली आहे. राज्यातील विविध मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा करण्यासाठी आगामी अर्थसंकल्प अधिवेशानत कायदा करणार असल्याचे सुभाष देसाई यांनी जाहीर केले आहे. दरम्यान, राज्यात महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवले होते. त्यापार्श्वभूमीवर मराठी भाषा सक्तीची करण्याबाबत मराठी भाषा विभाग मंत्री सुभाष देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली जानेवारीत मंत्रालयात बैठकही झाली होती. याबैठकीत देसाई यांनी अधिवेशन मांडावयाच्या अन्य राज्यांच्या कायद्याच्या धर्तीवर तयार करण्यात आलेल्या मराठी भाषा अधिनियम प्रस्तावावर चर्चा करुन मार्गदर्शनही केले. तसेच मराठी विषय अनिवार्य करण्यासाठी मराठी शिक्षण अधिनियम लागू करण्यासाठी मराठी भाषा विभागाकडून समिती स्थापनही केली होती.
मुख्यमंत्र्यांनी दिली होती ग्वाही
मुख्यमंत्र्यांनी दिली होती ग्वाही मराठी भाषा सर्व माध्यमांच्या शाळेत सक्तीचा कायदा लवकरच लागू होणार असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी याआधीच दिली आहे. उपसभापती डॉ. नीलम गोहे यांच्या पत्रावर उद्धव ठाकरेंनी हा निर्णय घेतला होता. दिनांक २० जून २०१९ रोजी शिवसेना पक्षप्रमुख या नात्याने दिलेल्याआदेशानुसार मराठी भाषा महाराष्ट्रातील सर्व शाळेत बंधनकारक करण्याबाबत डॉ. नीलम गो-हे यांनी विधानपरिषद प्रश्न मांडला होता. याबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री यांनी कायदा करू असे आश्वासन दिले होते. परंतु ते अद्याप अपूर्ण आहे. त्यानंतर आता सुभाष देसाईंनी केलेली घोषणा महत्त्वपूर्ण आहे.
कॉलेजमध्ये १९ फेब्रुवारीपासून राष्ट्रगीत सक्तीचे
कॉलेजमध्ये १९ राज्यातील सर्व महाविद्यालयांमध्ये येत्या १९ फेब्रुवारीपासून राष्ट्रगीत सक्तीचे करण्यात आले आहे. महाविद्यालयाच्या कामकाजाची सुरुवात राष्ट्रगीत गायनाने व्हावी, असे निर्देश सर्व महाविद्यालयांना देण्यात आले आहेत, अशी माहिती राज्याचे उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी बुधवारी येथे दिली. शाळांप्रमाणेच आता महाराष्ट्रातील महाविद्यालयांमध्येही राष्ट्रगीत गुंजणार आहे. याबाबत महाराष्ट्र शासनाने निर्णय घेतला असून त्याची अंमलबजावणी १९ फेब्रुवारी रोजी म्हणजेच शिवजयंतीपासून होईल, असे उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले. दिवसाच्या कामकाजाची सुरुवात राष्ट्रगीताने करण्याबाबतचे निर्देश देणारे पत्र सर्व महाविद्यालयांना पाठवण्यात आले आहे. त्यास सर्वच महाविद्यालयांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचेही सामंत यांनी पुढे नमूद केले. महाराष्ट्रात आजघडीला दररोज किमान १५ लाख लोक राष्ट्रगीत म्हणतात. मला वाटतं इतक्या मोठ्या संख्येने राष्ट्रगीताचा जागर करणारं देशातील महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य असेल, असेही सामंत म्हणाले. उदय सामंत यांनी काही दिवसांपूर्वीच महाविद्यालयांमध्ये राष्ट्रगीताची सक्ती करण्याचे संकेत दिले होते. मुंबईतील एल्फिन्स्टन महाविद्यालयात आयोजित एका कार्यक्रमात बोलताना, महाराष्ट्रातील सर्व महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये सार्वजनिक कार्यक्रमांची सुरुवात राष्ट्रगीताने व्हावी, असा आमचा मानस असल्याचे ते म्हणाले होते. विद्यार्थ्यांमध्ये राष्ट्रवाद आणि देशभक्तीची भावना वाढीस लागावी म्हणून महाविद्यालये व विद्यापीठांमध्ये कोणत्याही कार्यक्रमाची सुरुवात राष्ट्रगीताने व्हावी, असा आमचा आग्रह असल्याचे सामंत म्हणाले होते. महाराष्ट्रात सर्व चित्रपटगृहांमध्ये चित्रपट सुरु होण्याआधी राष्ट्रगीत लावण्यात येते. त्याचा दाखला देत सामंत यांनी महाविद्यालयातील राष्ट्रगीताच्या आवश्यकतेवर जोर दिला होता.
