एल्गार परिषद प्रकरण : 'राज्य सरकारला स्वतंत्र चौकशीचा अधिकार'
प्रतिनिधी जळगाव एल्गार परिषदेचा तपास केंद्राकडे अर्थात एनआयएकडे सोपवण्याच्या निर्णयावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शिक्कामोर्तब केलं. मात्र एल्गार आणि कोरेगाव-भीमा प्रकरणी एसआयटीमार्फत समांतर चौकशीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस अजूनही आग्रही असल्याचं दिसत आहे. राज्य सरकारकडून समांतर चौकशी करण्यासंदर्भात गृहमंत्री अनिल देशमुखांनी संकेत दिल्यानंतर आज शरद पवारांनी देखील स्वतंत्र चौकशीचा पुनरुच्चार केला आहे. जळगावात झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये शरद पवार बोलत होते. भीमा कोरेगाव आणि एल्गार परिषद हे वेगवेगळे विषय आहेत. विद्रोही आहेत. विद्रोही साहित्य लिहिणे, सरकारच्या विरोधात बोलणे हा देशद्रोह होऊ शकतो का? असा सवाल शरद पवार यांनी उपस्थित केला. एनआयएकडून तपास करणे हा केंद्राचा अधिकार आहे, मात्र राज्याला देखील अधिकार आहेत. राज्य सरकारला विश्वासात घ्यायला पाहिजे. कोरेगाव- भीमा प्रकरण घडलं त्यावेळी फडणीस सरकार होतं. त्यामुळे या घटनेत काहीतरी लपवण्यासारखं असेल म्हणूनच केंद्राने हा तपास एनआयएकडे दिला आहे, असा आरोप शरद पवारांनी केला. एल्गार परिषद प्रकरणाचा तपास केंद्राकडे सोपवण्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी होकार दिल्याने महाविकास आघाडीत ठिणगी पडल्याचं बोललं जात आहे. अशातच आज शरद पवारांनी स्वतंत्र चौकशीची मागणी लावून धरल्यानं हे प्रकरण कोणत्या वळणावर जाणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. कोरेगाव-भीमा प्रकरणातील २२ कोरेगाव-भीमा पकरणातील गुन्ह्यांचा तपास पुणे ग्रामीण पोलिसांकडे राहील. या प्रकरणाच्या तपासासाठी एसआयटीची स्थापना करावी, असं पत्र राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पाठवलं होतं. तसेच गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी संबंधित फाईलवर एसआयटी नेमण्याची शिफारस केली होती. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी ती अमान्य करून, हा तपास एनआयएकडे देण्यासाठी समंती दिल्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितले.
