पोलीस-चतुर्थ श्रेणीतल्या कर्मचार्‍यांना 10 टक्के राखीव घरे
ठाणे : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते ठाण्यात क्लस्टर योजनेचं भूमीपूजन करण्यात आले. यावेळी बोलताना क्लस्टर योजना महत्त्वाची असल्याचे उद्धव ठाकरे म्हणाले. पोलीस कर्मचारी तसेच चतुर्थ श्रेणीतल्या कर्मचार्‍यांना सर्व योजनेत दहा टक्के घरे देण्याच्या सूचना, यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या हस्ते गुरुवारी किसननगर येथे समूह विकास योजनेच्या (क्लस्टर योजना) पहिल्या टप्प्यातील प्रकल्पाचे भूमीपूजन झाले. यावेळी नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड उपस्थित होते.
ल्या अनेक वर्षापासून सुरू असलेल्या पाठपुराव्याला यश आल्यामुळे आजचा हा दिवस ठाणेकरांसाठी ऐतिहासिक दिवस आहे. हा प्रकल्प राबविणारी ठाणे महानगरपालिका ही देशातील पहिली महापालिका ठरली आहे.
किसननगर, कोपरी, राबोडी, हाजुरी, टेकडी बंगला आणि लोकमान्य नगर या सहा भागांत क्लस्टर योजना राबवण्यात येणार आहे. यामुळे धोकादायक आणि अतिधोकादायक इमारतींत जीव मुठीत घेऊन राहणार्‍या लाखो नागरिकांना हक्काचे व सुरक्षित घर मिळणार आहे. ही योजना मार्गी लागण्यासाठी ठाण्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुढाकार घेतला. त्यांनी येथील समस्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या लक्षात आणून दिल्या. त्यानंतर ही योजना आता आकार घेत आहे.
शिवसेना ठाणे अजोड नातं आहे सुरवातीपासून. आताचे ठाणे आणि आधीचे ठाणे यात खूप फरक आहे. ठाणे शहराचे रुपडे बदलले आहे. असे असले तरी ठाणेकर साधे आहे. यश प्रत्येकाच्या कर्तृत्वावर आहे. ठाणेकरांनी एकदा आशीर्वाद दिले की ते कायम राहतात. आनंदाच्या क्षणी मला शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब आणि आनंद दिघे यांची आठवण येते. माझे कर्तृत्व शून्य हें सर्व शिवसैनिकांचे देणे आहे, असे मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणालेत.
आज ठाण्यात चिकटून इमारती आहेत. क्लस्टरवर आंदोलन झाले. बंद केल्यावर आणि सत्ता मिळाल्यावर बोलती बंद होता कामा नये, लोक जोडे मारतील. अभिमान वाटतो ठाणेकरांचा. पोलीस आणि चतुर्थी क्षेणीच्या कर्मचार्‍यांना प्रत्येक योजनेत 10 टक्के घर दया. ठाण्याचा विकास बघितल्यावर पोटात नाही दुखत, तर छाती अभिमानाने फुगते. तुम्ही फक्त काय पाहिजे, ते सांगा मी ते देतो. आतापर्यंत सत्ता होतीच आता आव्हाड आल्याने ती अधिक मजबूत झाली आहे, असे उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.
ठाण्यात गृहनिर्माण भवन उभारणार
ठाण्यात गृहनिर्माण भवन बांधले जाणार आहे. त्याठिकाणी म्हाडा आणि एसआरएचे कार्यालय असेल हे एकत्र असेल. तसेच मुंबई गृहनिर्माण विकासाला चालना देण्यात येणार आहे. मुंबईत गरिबांसाठी घरे उभारण्यात येणार आहेत. यापुढे एसआरएमध्ये 300 चौरस फूटाची सदनिका मिळणार आहे. तसेच एसआरएच्या इमारतींचा दर्जा राखण्यासाठी गुणवत्ता कक्षाची निर्मिती करणार आहेत. एमएमआर क्षेत्रातील एकूण सात महापालिका आणि सात नगरपालिका क्षेत्रात एसआरए योजना राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच राहिल त्याच घर असे धोरण असेल. झोपडपट्टीतील भाडेकरूना घरमालक जाहीर करून त्याला एसआरएमध्ये घर दिले जाईल, एसआरएमध्ये 300 चौरस फूटाची सदनिका देण्यात येणार आहे. बिल्डरांनी 30 दिवसांच्या आत प्रकल्पग्रस्तांची घरं सरकारला दिली पाहिजेत, नाही तर कारवाई होईल, असे संकेत आव्हाड यांनी यावेळी दिलेत. चेंबूर - गोवंडी जवळील माहुलची घरे पाहण्यासाठी स्वतः मुख्यमंत्री जाणार आहेत, तिथे प्रदूषण दूर करून घरं राहण्यायोग्य केली जातील, अशी माहिती पत्रकार परिषदेत गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली.
20 वर्षांपासूनच्या पाठपुराव्याला अखेर यश
2004 साली आमदार झाल्यापासून या मागणीला अधिक धार आली. त्यांच्यासमवेत शिवसेनेचे ठाणे जिल्ह्यातील सर्वच आमदार सातत्याने विधिमंडळात हा प्रश्‍न लावून धरत होते. यासंदर्भात शिंदे म्हणाले की, पत्रव्यवहार, बैठका, विधिमंडळात लक्षवेधी, औचित्याचा मुद्दा, अंतिम आठवडा प्रस्ताव अशा विविध संसदीय आयुधांच्या माध्यमातून या प्रश्‍नी आवाज उठवला होता. शिवसेनेने ठाणे ते मंत्रालय असा मोर्चाही काढला. स्वतः उद्धव ठाकरेही त्यात सहभागी झाले होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना विधिमंडळाच्या पायर्यांवर घेरावही घातला. त्यानंतर तत्कालीन आघाडी सरकारने ठाण्यासाठी क्लस्टर योजनेची घोषणा केली. परंतु, आघाडी सरकारने जाहीर केलेल्या योजनेतील त्रुटींमुळे या योजनेची अंमलबजावणी शक्य नव्हती. सुमारे 30ते 35 वर्षांपूर्वी गरजेपोटी बांधलेल्या या इमारती आता जीर्ण होऊन धोकादायक झाल्यामुळे रहिवाशांना हक्काचे व सुरक्षित घर देण्यासाठी त्यांचा पुनर्विकास करण्याची गरज होती. परंतु, सरकारकडे अनधिकृत इमारतींच्या पुनर्विकासाची कोणतीही योजना नसल्यामुळे या इमारतींसाठी स्वतंत्र क्लस्टर योजना लागू करण्यासाठी एकनाथ शिंदे यांनी नगरसेवक असल्यापासून प्रयत्न सुरू केले.
धोकादायक इमारतींमध्ये 10 लाखांहून जास्त नागरिक
ठाण्याच्या किसननगर वागळे इस्टेट परिसरात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत धोकादायक इमारतींमध्ये दहा लाखांहून जास्त नागरिक राहतात. या रहिवाशांना सुरक्षित असे स्वतःचे हक्काचे घर मिळावे, यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून शासन स्तरावर सुरू असलेल्या पाठपुराव्याला अखेर यश आले आहे. किसननगर, वागळे इस्टेट परिसरातील नागरी विकास समूह योजनेला मंजुरी देण्यात आली.
प्रायोगिक तत्वावर होणार
प्रायोगिक तत्वावर किसननगर, वागळे इस्टेट येथील राबविण्यात येणा-या योजनेचा टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर लोकमान्यनगर, राबोडी या बायोमेट्रिक सर्वेक्षण झालेल्या ठिकाणी ही योजना राबविण्यात येणार आहे. तसेच ज्या ठिकाणी अनधिकृत, धोकादायक इमारती आहेत अशा हाजुरी, राबोडी, लोकमान्यनगर, विटावा, मुंब्रा येथेही नागरी विकास समूह योजना राबविणे सहज शक्य होणार आहे.
