भाषा विकास मंत्री सुभाष देसाई यांनी मांडलेले विधेयक मंजूर
मुंबई - प्रतिनिधी मराठी भाषा दिनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात असलेल्या केंद्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय मंडळांच्या सर्व शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा करण्याचे महत्त्वाचे विधेयक विधानपरिषदेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. भाषा विकास मंत्री सुभाष देसाई यांनी महाराष्ट्र राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्याचे विधेयक क्रमांक ५ हे मांडले आणि त्याला सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या सदस्यांकडून एकमताने संमती देण्यात आली. राज्यातील सर्व प्रकारच्या शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीने शिकवला पाहिजे, यासाठी कायद्याचा मसुदा आम्ही आणला.
या विधेयकाच्या माध्यमातून पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना मराठीचा विषय सक्तीचा केला जाणार आहे, असे भाषा विकास मंत्री सुभाष देसाई विधेयक मांडताना म्हणाले. मराठी भाषा सक्तीचा विषय हा सुरुवातीला पहिली आणि सहावी या दोन वर्गात आणि पुढे पहिली ते दहावी असे टप्प्या टप्प्याने लागू केले जाईल. सविस्तर नियम यासाठी शिक्षण विभाग करणार आहेइयत्तानिहाय अभ्यासक्रम करून दिला जाणार असून सर्व शाळांनी या नियमांचे पालन केले पाहिजे. कोणत्याही शाळेने याचे उल्लंघन केले तर त्या शाळा प्रमुखाला एक लाख रुपयांचा दंड केला जाणार असून यासाठीची अंमलबजावणी ही २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षांतच केली जाणार असल्याचे देसाई यांनी स्पष्ट केले. या कायद्याच्या संदर्भात विविध मंडळाच्या अधिकाऱ्यांसोबत मागील झालेल्या बैठकीत सर्वांनीच या कायद्याचे स्वागत केले होते. त्यामुळे अंमलबजावणी केली जाईल, अशी अपेक्षा देसाई यांनी व्यक्त केली. इतर राज्यात असे कायदे आहेत, राज्यात असा कायदा व्हावा, अशी चर्चा होत होती. मात्र, आजचा दिवस उगवला. विविध साहित्यिकांनी मराठी अनिवार्य करण्याचा आग्रह केला होता. अनेकांनी पाठपुरावा केला होता. तत्कालिन मुख्यमंत्र्यांनीही यासाठी आश्वासन दिले होते. शालेय शिक्षण विभागाने ज्या सूचना केल्या त्यावरून २३ फेब्रुवारी रोजी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती, म्हणून आम्ही हा कायदा आणला असल्याचे देसाई यांनी सभागृहात सांगितले.
अन्यथा एक लाख रुपयाच्या दंडाची तरतूद __ मराठी भाषा दिनाच्या पूर्वसंध्येला राज्यातील ठाकरे सरकारने अत्यंत मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणे राज्य सरकारने सक्तीचे केले असून या नियमांचे उल्लंघन केल्यास शाळेच्या संस्थाप्रमुखांना एक लाखाचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे. अशाप्रकारचे विधेयकच बुधवारी विधान परिषदेत मांडण्यात आले आहे शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी राज्यात सर्व भाषिक आणि सर्व बोडांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणे सक्तीचे करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली होती. विविध बोर्डाच्या शाळांच्या संस्था प्रमुखांशी चर्चा करण्यात आली असून शाळांमध्ये मराठी शिकवण्यास त्यांनी होकार दर्शविला असल्याचेही त्यांनी सांगितले होते. तसेच सीबीएससीसहित इतर बोडांच्या शाळांमध्ये अव्वाच्या सव्वा शुल्क आकारण्यात जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे त्याला अंकूश घालण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली असून या समितीकडे अव्वाच्या सव्वा शुल्क आकारल्याची तक्रार आल्यास संबंधित शाळांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन गायकवाड यांनी दिले.
